मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक आज, आ सकता है कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला 

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मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय की बैठक में कर्मचारियों के लिए फैसले लिए जाएंगे, जिसमे  कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय हो सकता है।केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते का अंतर आठ प्रतिशत हो गया, बीते समय केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाया था।

लंबे समय से कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे है, जिसके चलते अधिकारी-कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम महंगाई भत्ता बढ़ाने का ज्ञापन बुधवार को मंत्रालय में दिया था। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता ही मिल रहा हैजबकि केंद्र सरकार ने केंद्रीय अधिकारी-कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है, राज्य के अधिकारी-कर्मचारी संघ ने आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा कैबिनेट में विभागीय और विकास से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।

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*कुंभकरण की नींद बड़ी या जल संसाधन विभाग की लापरवाही और हठ* *पर्वत सिंह राजपूत* रायसेन/वर्तमान समय में गेहूं की फसल के लिए खेत खाली हैं और गेहूं बुबाई हेतु खेतों की जुताई चालू है परंतु जो किसान डैम और नहरों पर निर्भर हैं उनके सामने गेहूं की फसल बोने की समस्या उत्पन्न होने वाली है क्योंकि डैमो से निकलने वाली नहर से खेतों तक पानी पहुंचता है वो नहरें जर्जर अवस्था में पड़ी है ! जबकि इस मामले में पिछले कई महीनो में कई बार रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा जी ने भी विभाग को निर्देशित किया था कि किसानों को पर्याप्त पानी मिले इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाए परंतु लगता है जल संसाधन विभाग कलेक्टर से बड़ा हो गया है क्योंकि अभी तक नहरों की साफ सफाई नहीं हुई है जिससे कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। चाहे वह अमरावद डैम हो चाहे बनछोड़ डैम हो चाहे सोडारा डैम हो सभी डेमो के नहरों की हालत खराब है! एक दो जगह देखने में आया है नहरों मे साफ सफाई कराई जा रही है जबकि कई नहरे और उनके ऊपर अंडर पास ऐसे हैं जो टूटे हुए हैं और उनसे पानी लीकेज हो रहा है जबकि 1 नवंबर तक डैम के द्वारा नहरों को दुरुस्त करके पानी की सप्लाई शुरू हो जानी चाहिए थी लेकिन जल संसाधन विभाग की लापरवाही की वजह से अभी तक नहरों में पानी सप्लाई नहीं हो सका है। ना तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित एसडीओ लेने को तैयार है और ना ही जल संसाधन अधिकारी।जब जिला मुख्यालय पर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की ऐसी उदासीनता देखने को मिल रही है और नहरों के यह हाल है तो सोच सकते हैं कि पूरे जिले की स्थिति क्या होगी। जबकि नहरों की शिकायतों हेतु विभाग से लेकर कलेक्टर तक किसानों ने शिकायत की है और कई जगह 181 पर शिकायत की गई है! परंतु मजबूर और परेशान किसानों की सुनने वाला शायद कोई नहीं।

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