ललितपुर ।आज भूमि संरक्षण विभाग विभाग द्वारा गरीब किसानों के हितों का शोषण कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिसके विरोध में नागरिक विकास मोर्चा भारतीय हिंदू परिषद सहकार भारती द्वारा घंटाघर परिसर में धरना प्रदर्शन

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ललितपुर ।कार्यकर्ताओं विभाग के जमकर नारेबाजी की धरना स्थल पर संबोधित करते हुए नागरिक मोर्चा के अध्यक्ष  हरीबाबू शर्मा ने कहा किसान समृद्धि योजना ग्राम चुनगी धन गोल रामपुरा  कठवर विकास खंड तालबेहट फसलों मेकिसनो को लाभ ना देकर दलालों के खाते में3500रुपए प्रति कृषक का अनुदान दलालों के खातों से निकाल कर लाखों रुपए का गबन किया जा रहा है जांच कराई जाय धरना स्थल पर पार्षद मनमोहन चौबे हरपाल सिंह चंदेल अवनीश कुमार सुलेरे पार्षद अमरदीप पार्षद धर्मवीर  सुधीर कुमार श्रीवास्तव सच्चिदानंद गोलवानी सोनू ताम्रकार पत्रकार सुरेंद सिंह परमार अभिषेक पत्रकार शिव प्रताप सिंह इसराख खान अरविंद सेन अनुज ठाकुर रेना सीताराम पटेल घनश्याम आदि उपस्थित थे।

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*कुंभकरण की नींद बड़ी या जल संसाधन विभाग की लापरवाही और हठ* *पर्वत सिंह राजपूत* रायसेन/वर्तमान समय में गेहूं की फसल के लिए खेत खाली हैं और गेहूं बुबाई हेतु खेतों की जुताई चालू है परंतु जो किसान डैम और नहरों पर निर्भर हैं उनके सामने गेहूं की फसल बोने की समस्या उत्पन्न होने वाली है क्योंकि डैमो से निकलने वाली नहर से खेतों तक पानी पहुंचता है वो नहरें जर्जर अवस्था में पड़ी है ! जबकि इस मामले में पिछले कई महीनो में कई बार रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा जी ने भी विभाग को निर्देशित किया था कि किसानों को पर्याप्त पानी मिले इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाए परंतु लगता है जल संसाधन विभाग कलेक्टर से बड़ा हो गया है क्योंकि अभी तक नहरों की साफ सफाई नहीं हुई है जिससे कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। चाहे वह अमरावद डैम हो चाहे बनछोड़ डैम हो चाहे सोडारा डैम हो सभी डेमो के नहरों की हालत खराब है! एक दो जगह देखने में आया है नहरों मे साफ सफाई कराई जा रही है जबकि कई नहरे और उनके ऊपर अंडर पास ऐसे हैं जो टूटे हुए हैं और उनसे पानी लीकेज हो रहा है जबकि 1 नवंबर तक डैम के द्वारा नहरों को दुरुस्त करके पानी की सप्लाई शुरू हो जानी चाहिए थी लेकिन जल संसाधन विभाग की लापरवाही की वजह से अभी तक नहरों में पानी सप्लाई नहीं हो सका है। ना तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित एसडीओ लेने को तैयार है और ना ही जल संसाधन अधिकारी।जब जिला मुख्यालय पर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की ऐसी उदासीनता देखने को मिल रही है और नहरों के यह हाल है तो सोच सकते हैं कि पूरे जिले की स्थिति क्या होगी। जबकि नहरों की शिकायतों हेतु विभाग से लेकर कलेक्टर तक किसानों ने शिकायत की है और कई जगह 181 पर शिकायत की गई है! परंतु मजबूर और परेशान किसानों की सुनने वाला शायद कोई नहीं।

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