गढ़ाकोटा ।न्यायालय गढ़ाकोटा में आज ई-फाइलिंग के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

गढ़ाकोटा ।माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय श्री महेश शर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 26 12.2024 को न्यायालय गढ़ाकोटा में अधिवक्तागणो हेतु ई-फाइलिंग के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ सुश्री सोनल सिंह जादौन व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठखंड गढ़ाकोटा द्वारा किया गया उन्होंने ई-फाइलिंग का उद्देश्य अधिवक्तागण का समय धन और अधिवक्ताओं एवं ग्राहकों की यात्रा की बचत होने से है न्यायालय में शारीरिक रूप से जाने की आवश्यकता समाप्त करना
ग्राहकों और अधिवक्ताओं के बीच बैठकों की आवश्यकता को कम करना केस रिकॉर्ड का स्वचालित डिजिटलीकरण करना कागज के पद चिन्ह को कम करके पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव के संबंध में प्रकाश डाला एवं उन्होंने ई-फाइलिंग की विशेषताएं भी अधिवक्तागणो को समझायी ई-फाइलिंग का प्रशिक्षण न्यायालय गढ़ाकोटा में पदस्थ  आईटी कर्मचारी श्री दीपक सोनी द्वारा दिया गया उनका मार्गदर्शन श्री मयूर उपाध्याय जूनियर सिस्टम एनालिस्ट सागर द्वारा किया गया इस अवसर पर सुश्री सोनम सिंह जादौन व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड श्री अंबर श्रीवास्तव अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड गढ़ाकोटा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी उपाध्यक्ष विनोद पटेल सचिव डीपी लड़िया,राजाराम कोरी, बहराम खान ,जे पी  चौदहा  आदि कार्यकारिणी के सदस्य एवं अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहेगढ़ाकोटा, नितिन साहू

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
What is the capital city of France?

Hi

*कुंभकरण की नींद बड़ी या जल संसाधन विभाग की लापरवाही और हठ* *पर्वत सिंह राजपूत* रायसेन/वर्तमान समय में गेहूं की फसल के लिए खेत खाली हैं और गेहूं बुबाई हेतु खेतों की जुताई चालू है परंतु जो किसान डैम और नहरों पर निर्भर हैं उनके सामने गेहूं की फसल बोने की समस्या उत्पन्न होने वाली है क्योंकि डैमो से निकलने वाली नहर से खेतों तक पानी पहुंचता है वो नहरें जर्जर अवस्था में पड़ी है ! जबकि इस मामले में पिछले कई महीनो में कई बार रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा जी ने भी विभाग को निर्देशित किया था कि किसानों को पर्याप्त पानी मिले इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाए परंतु लगता है जल संसाधन विभाग कलेक्टर से बड़ा हो गया है क्योंकि अभी तक नहरों की साफ सफाई नहीं हुई है जिससे कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। चाहे वह अमरावद डैम हो चाहे बनछोड़ डैम हो चाहे सोडारा डैम हो सभी डेमो के नहरों की हालत खराब है! एक दो जगह देखने में आया है नहरों मे साफ सफाई कराई जा रही है जबकि कई नहरे और उनके ऊपर अंडर पास ऐसे हैं जो टूटे हुए हैं और उनसे पानी लीकेज हो रहा है जबकि 1 नवंबर तक डैम के द्वारा नहरों को दुरुस्त करके पानी की सप्लाई शुरू हो जानी चाहिए थी लेकिन जल संसाधन विभाग की लापरवाही की वजह से अभी तक नहरों में पानी सप्लाई नहीं हो सका है। ना तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित एसडीओ लेने को तैयार है और ना ही जल संसाधन अधिकारी।जब जिला मुख्यालय पर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की ऐसी उदासीनता देखने को मिल रही है और नहरों के यह हाल है तो सोच सकते हैं कि पूरे जिले की स्थिति क्या होगी। जबकि नहरों की शिकायतों हेतु विभाग से लेकर कलेक्टर तक किसानों ने शिकायत की है और कई जगह 181 पर शिकायत की गई है! परंतु मजबूर और परेशान किसानों की सुनने वाला शायद कोई नहीं।