बीना शहर में इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर जो तस्वीर उभर रही है, वह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आए दिन चौराहों पर मारपीट, सडक़ों पर चाकूबाजी, घरों में घुसकर लूटपाट और खुलेआम गुंडागर्दी की घटनाएं सामने आ रही हैं। स्टेशन रोड और अंबेडकर तिराहे जैसे व्यस्त इलाकों में बड़ी संख्या में असामाजिक तत्वों के समूहों द्वारा लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं शहर की शांति व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। हालात ऐसे हैं कि आम आदमी सडक़ पर निकलते समय भी खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। शहर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध शराब का कारोबार लगातार फल-फूल रहा है। जुआ, सट्टा और दूसरे अवैध धंधों की शिकायतें आम हैं। ऐसा लगता है मानो अपराधियों के मन से कानून का डर धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है।
आखिर बेचारी पुलिस
क्या करे…?
अपराध तो पुलिस को बताकर नहीं होते! कोई अपराधी चाकू लेकर निकलने से पहले थाने में सूचना देने तो जाता नहीं कि साहब, आज फलां चौराहे पर वारदात करने जा रहे हैं, आप अपनी तैयारी रखिए। जब पुलिस को पता चलता है कि अपराध हो गया है, तो पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंचती है। पूरी कर्तव्यपरायणता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाती है। मौका मुआयना होता है, पूछताछ होती है, जांच शुरू होती है और अपराधियों की तलाश भी की जाती है। इसमें पुलिस की तत्परता पर सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है। आखिर पुलिस से यह उम्मीद भी कैसे की जाए कि वह हर अपराधी के मन में घुसकर उसके इरादे पढ़ ले!
व्यवस्था पर उठ रहे सवाल …
मगर सवाल यह है कि अपराध होने के बाद सक्रिय होने वाली व्यवस्था अपराध होने से पहले कितनी सक्रिय है? शहर के संवेदनशील चौराहों, विवादित इलाकों और उन स्थानों पर पुलिस की नियमित निगरानी क्यों नहीं बढ़ाई जाती, जहां आए दिन विवाद और मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं? अवैध शराब के ठिकाने, जुआ-सट्टे के अड्डे और असामाजिक तत्वों के जमावड़े क्या इतने अदृश्य हैं कि किसी को दिखाई ही नहीं देते? या फिर सब कुछ दिखाई देने के बावजूद व्यवस्था अपनी सुविधानुसार आंखें बंद कर लेती है?
आम आदमी की सुरक्षा पर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी
दूसरी ओर शहर के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी भी कम दिलचस्प नहीं है। जनता ने जिन्हें अपनी आवाज बनाकर सदन और सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया, वे आखिर इन परिस्थितियों पर मौन क्यों हैं? क्या कानून व्यवस्था केवल पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है? क्या जनप्रतिनिधियों का काम सिर्फ मंचों पर भाषण देना, स्वागत करवाना और विकास के दावे करना भर रह गया है? जब आम आदमी की सुरक्षा का सवाल सामने हो, तब जनप्रतिनिधियों की आवाज सुनाई क्यों नहीं देती?
पुराने जनप्रतिनिधियों की बढऩे लगी प्रासंगिकता …
अब तो शहर में लोग पुराने जनप्रतिनिधियों की प्रासंगिकता पर भी चर्चा करने लगे हैं। कुछ पुराने अधिकारियों की कार्यशैली और उनके कार्यकाल को याद किया जाने लगा है। यह किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा या किसी वर्तमान अधिकारी की आलोचना का विषय नहीं, बल्कि उस बेचैनी का संकेत है जो आम नागरिक के मन में घर कर रही है। जब वर्तमान व्यवस्था से उम्मीदें कमजोर पडऩे लगती हैं, तब अतीत के उदाहरण अपने आप याद आने लगते हैं।
कानून का डर आखिर किसके लिए
विडंबना देखिए कि शहर में छोटी-छोटी बातों पर आम आदमी को कानून का पाठ पढ़ाने वाले लोग अब उन तत्वों के सामने खामोश दिखाई देते हैं, जो खुलेआम कानून को चुनौती दे रहे हैं। आखिर कानून का डर किसके लिए है? आम नागरिक के लिए या उन लोगों के लिए जिनके हाथों में चाकू है, जिनके हौसले बुलंद हैं और जिन्हें सडक़ों पर किसी का भय नहीं दिखाई देता?
पर्याप्त बल, संसाधन और मजबूत मुखबिर तंत्र की कमी
पुलिस का काम केवल घटना के बाद अपराध दर्ज करना और आरोपियों को पकडऩा नहीं, बल्कि अपराध की संभावनाओं को रोकना भी है। इसके लिए पुलिस को पर्याप्त संसाधन, मजबूत मुखबिर तंत्र, नियमित गश्त और प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता है। वहीं जनप्रतिनिधियों को भी अपनी राजनीतिक व्यस्तताओं से बाहर निकलकर जनता की सुरक्षा के सवाल पर जिम्मेदारी निभानी होगी।
बीना की जनता को भरोसे की तलाश
बीना कोई ऐसा शहर नहीं है जहां लोग डर के साये में जीना चाहें। यहां के नागरिकों को शांति, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। उन्हें यह भरोसा चाहिए कि शाम को घर से निकलने पर सुरक्षित लौटेंगे, परिवार के लोग बेखौफ बाजार जा सकेंगे और किसी दबंग या असामाजिक तत्व की हिम्मत नहीं होगी कि वह कानून को अपनी जेब में रखकर घूमे।
पुलिस अपना काम कर रही है …
बहरहाल, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, अपराध होने पर पहुंच भी रही है और अपनी कर्तव्यपरायणता भी निभा रही है। अब बाकी जिम्मेदार लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी याद करनी चाहिए। वरना कहीं ऐसा न हो कि एक दिन बीना की पहचान औद्योगिक नगरी, ऐतिहासिक नगरी या व्यापारिक नगरी के बजाय अपराधों की बढ़ती घटनाओं से होने लगे।
आखिरी सवाल …
आखिर सवाल फिर वही है… बेचारी पुलिस क्या करे? अपराधी अपराध करने से पहले अनुमति नहीं लेते, जनप्रतिनिधि बोलने की जरूरत नहीं समझते और जनता सुरक्षा मांगते-मांगते थक रही है। ऐसे में बीना की कानून व्यवस्था को आखिर संभालेगा कौन?
