60.93 करोड़ की सड़क निर्माण परियोजना पर गंभीर सवाल, पुराने पाइपों से बनाई जा रहीं पुलियाएं!
बीना। बीना से उमरिया तिराहे तक बन रहे 24.3 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। करीब 60.93 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही इस सड़क में पुलिया निर्माण के दौरान कथित अनियमितताओं और पुराने क्षतिग्रस्त पाइपों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान श्रमिक जनहित यूनियन ने जिला कलेक्टर सागर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल जांच एवं कार्रवाई की मांग की है।
ज्ञापन में बताया गया है कि लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा बीना से उमरिया तिराहे तक 5.5 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे अप्रैल 2028 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। संगठन का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान पुलियाओं के निर्माण में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है।
23 साल पुराने और क्षतिग्रस्त पाइपों के इस्तेमाल का आरोप
ज्ञापन में सबसे गंभीर आरोप यह लगाया गया है कि करीब 23 साल पुरानी पुलियाओं के स्थान पर नए पाइप लगाने के बजाय पुराने, टूटे-फूटे और दरार वाले पाइपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाइपों के नीचे कंक्रीट का बेस नहीं बनाया जा रहा और कई स्थानों पर पाइपों को सही तरीके से आपस में भी नहीं जोड़ा जा रहा। संगठन का दावा है कि कुछ स्थानों पर पाइपों के बीच 6 से 8 इंच तक गैप दिखाई दे रहा है, जिसे मिट्टी से ढककर निर्माण किया जा रहा है।
लोड टेस्टिंग के मानकों पर भी सवाल
ज्ञापन में लोड-बियरिंग एक्सपर्ट ट्यूब के मानकों का हवाला देते हुए कहा गया है कि आरसीसी पाइप में दरार, टूटा किनारा, खुला सरिया और कॉलर जॉइंट का होना स्वीकार्य नहीं है। ऐसे पाइपों की भार सहने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे सड़क धंसने का खतरा बना रहता है।
अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
संगठन ने आरोप लगाया कि एसडीओ को फोन पर शिकायत करने के बावजूद पहले सब कुछ सही बताया गया। जब पाइपों की तस्वीरें दिखाने की बात कही गई तो नए पाइप लगाने की बात कही गई। इससे निर्माण कार्य की नियमित निगरानी और गुणवत्ता जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि बीना को सीधी कनेक्टिविटी देने वाली यह महत्वपूर्ण परियोजना यदि इसी तरह लापरवाही से पूरी की गई तो पहली बारिश में ही सड़क धंसने और जनहानि की आशंका पैदा हो सकती है।
किसान संगठन ने जिला प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाकर एमपीआरडीसी से अलग स्वतंत्र तकनीकी टीम गठित की जाए और सभी 8 पुलियाओं का भौतिक सत्यापन कराया जाए।पुराने पाइप हटाकर एनपी-3 क्लास के नए आरसीसी पाइप कॉलर जॉइंट के साथ लगाए जाएं। उनकी लोड टेस्टिंग और प्रॉपर पैकिंग की गहन जांच हो।जांच में अनियमितता मिलने पर निर्माण एजेंसी और लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए जांच के दौरान शिकायतकर्ता संगठन को भी सूचित किया जाए।
संगठन ने जिला कलेक्टर से जनहित में सात दिवस के भीतर जांच पूरी कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है और निर्माण कार्य की वास्तविक गुणवत्ता जांचने के लिए क्या कदम उठाता है।
