धामनोद।अन्नपूर्णा संस्था द्वारा 2084 वस्त्रो का वितरण

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धामनोद । जरूरतमंद लोगों की सेवा और सहयोग के उद्देश्य को लेकर मां अन्नपूर्णा रोगी सेवा एवं पारमार्थिक संस्था धामनोद द्वारा सुंदरेल फाटे पर धामनोद नगर एवं क्षेत्र वासियों के सहयोग से मजदूर मंडी के निकट वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
जहां पर आए हुए 110 गांव के मजदूर परिवारों निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों को लोगों को 2084 वस्त्रों का निशुल्क वितरण किया गया ।
दीपक प्रधान की अध्यक्षता में राकेश पाटीदार के विशेष सहयोग से सह सचिव देवकरण पाटीदार, सेवादार कविता तोमर, शशी श्रीवास्तव, अनिक जैन की उपस्थिति में आयोजन किया गया । यह जानकारी उपाध्यक्ष विजय नामदेव द्वारा दी गई

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*कुंभकरण की नींद बड़ी या जल संसाधन विभाग की लापरवाही और हठ* *पर्वत सिंह राजपूत* रायसेन/वर्तमान समय में गेहूं की फसल के लिए खेत खाली हैं और गेहूं बुबाई हेतु खेतों की जुताई चालू है परंतु जो किसान डैम और नहरों पर निर्भर हैं उनके सामने गेहूं की फसल बोने की समस्या उत्पन्न होने वाली है क्योंकि डैमो से निकलने वाली नहर से खेतों तक पानी पहुंचता है वो नहरें जर्जर अवस्था में पड़ी है ! जबकि इस मामले में पिछले कई महीनो में कई बार रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा जी ने भी विभाग को निर्देशित किया था कि किसानों को पर्याप्त पानी मिले इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाए परंतु लगता है जल संसाधन विभाग कलेक्टर से बड़ा हो गया है क्योंकि अभी तक नहरों की साफ सफाई नहीं हुई है जिससे कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। चाहे वह अमरावद डैम हो चाहे बनछोड़ डैम हो चाहे सोडारा डैम हो सभी डेमो के नहरों की हालत खराब है! एक दो जगह देखने में आया है नहरों मे साफ सफाई कराई जा रही है जबकि कई नहरे और उनके ऊपर अंडर पास ऐसे हैं जो टूटे हुए हैं और उनसे पानी लीकेज हो रहा है जबकि 1 नवंबर तक डैम के द्वारा नहरों को दुरुस्त करके पानी की सप्लाई शुरू हो जानी चाहिए थी लेकिन जल संसाधन विभाग की लापरवाही की वजह से अभी तक नहरों में पानी सप्लाई नहीं हो सका है। ना तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित एसडीओ लेने को तैयार है और ना ही जल संसाधन अधिकारी।जब जिला मुख्यालय पर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की ऐसी उदासीनता देखने को मिल रही है और नहरों के यह हाल है तो सोच सकते हैं कि पूरे जिले की स्थिति क्या होगी। जबकि नहरों की शिकायतों हेतु विभाग से लेकर कलेक्टर तक किसानों ने शिकायत की है और कई जगह 181 पर शिकायत की गई है! परंतु मजबूर और परेशान किसानों की सुनने वाला शायद कोई नहीं।

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