मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय की बैठक में कर्मचारियों के लिए फैसले लिए जाएंगे, जिसमे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय हो सकता है।केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते का अंतर आठ प्रतिशत हो गया, बीते समय केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाया था।
लंबे समय से कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे है, जिसके चलते अधिकारी-कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम महंगाई भत्ता बढ़ाने का ज्ञापन बुधवार को मंत्रालय में दिया था। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता ही मिल रहा हैजबकि केंद्र सरकार ने केंद्रीय अधिकारी-कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है, राज्य के अधिकारी-कर्मचारी संघ ने आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा कैबिनेट में विभागीय और विकास से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
